लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

तानसेन, पाल्पा

नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम देश संघिय संरचनामा प्रवेश गरे पश्चात साविकको एकात्मक राज्य अन्तर्गत यस जिल्लामा रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खारेज भएसंगै प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकार, भूमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालय वुटवल अन्तर्गत पाल्पा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र, पाल्पाको मिति २०७५०५२४ को पत्रानुसार मिति २०७५/०५/२६ मा विधिवत स्थापना भएको हो ।

 पाल्पा जिल्लाको अधिकांश भूभाग ग्रामिण क्षेत्रमा रहेको र ग्रामिण भेगका लगभग ६३ प्रतिशत जनताको मुख्यआर्थिक कृयाकलाप कृषिमा आधारित रहेकोले कृषि पेशा नै यहाँको जीवनयापनको मूख्य आधार रहेको छ। भौगोलिक विविधताको कारणले यस जिल्लामा हावापानीमा समेत उल्लेख्य विविधता रहेकोले धेरै प्रकारका कृषि उत्पादनहरुको सम्भाव्यता रहेको छ। मुख्य रुपमा पाल्पा जिल्लामा मौसमी तथा बेमौसमी ब्यवसायिक तरकारी खेती, सुन्तला, अदुवा, कफी जस्ता बालीमा कृषकहरुले व्यवसायिकता हासील गरिसकेका छन्। यस अतिरिक्त, हाल आएर प्लाष्टिक घर भित्र गोलभेंडा खेती, व्यवसायिक च्याऊ, मौरी, मकै बीउ उत्पादन आदि क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेका छन्। समथल भूभाग देखि मध्य र उच्च क्षेत्र सम्म हुने बाली बिरुवाहरुको व्यवसायिक खेती गर्न सकिने, बुटवल, भैरहवा र राजधानी काठमाडौ तथा छिमेकी मूलक भारतसंग छोटो दूरीको सडक संजालले जोडिएको जिल्ला भएको तथा बाटो घाटो र बढेको व्यापारिक गतिविधिबाट यस जिल्लामा उत्पादित कृषि उपजको सहज बजार उपलब्ध हुन सक्ने कारणले गर्दा यस जिल्लामा व्यवसायिक कृषि विकासको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। यिनै सम्भाव्यतालाई उपयोग गदै कृषि विकास रणनीति, योजना, राष्ट्रिय कृषिनिति तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आवधिक योजना र नीतिहरुले निर्देशित गरेका कृषि विकासका उदेश्यहरु हासिल गर्न विभिन्न कृषि कार्यक्रमहरु उपलव्ध श्रोतका आधारमा सञ्चालन गरिदैं आइएको छ। कठीनाइहरुको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा जिल्लाको भौगोलिक विकटता, खेती योगय जमीनको खण्डीकरणका कारण टुक्रे जग्गा र चक्लाबन्दीको अभावले सिर्जित समस्याहरु, सिंचाईको कमी, पारम्परिक तथा जिविकोपार्जनमूखी खेती प्रणालीको प्रचुरता, वजार मूखी उत्पादन प्रणालीको कमी, गुणस्तरीय विउविजन, पर्याप्त र सर्वसुलभ मलखादको अभाव, सिमित सरकारी श्रोत र साधन, युवाहरुको कृषि ब्यावसाय प्रति प्रयाप्त्त आकर्षणको कमी तथा असन्तुलित रासायनिक मलको प्रयोग जस्ता समस्या तथा चुनौतीलाई सामना एवं उचित व्यवस्थापन गर्दै कृषक, समूह, सहकारी, निजी कृषि उद्यमी,  व्यवसायिक फर्महरुको सकृय सहभागितामा जिल्लाको भौगोलिक सम्भाव्यताको साथै बजारको माग अनुसार एकिकृतरुपमा सबै स्थानीय तहका सरकारहरु, जनप्रतिनिधी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सहयोगबाट कृषि गतिविधिलाई अगाडि बढाउन सके जिल्लाले कृषि विकासमा नयाँ फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ।